ताजा खबरें | विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित

नयी दिल्ली, 11 अगस्त लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन और मणिपुर के मुद्दे को लेकर हंगामा किया जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजकर 5 मिनट पर 12.30 बजे तक स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने चौधरी के निलंबन का विषय उठाने का प्रयास किया।

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह कहते सुना गया कि चौधरी ने आसन के साथ हमेशा सहयोग किया है।

शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कहा। लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा।

हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11 बजकर एक मिनट पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की बैठक 12 बजे पुन: शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य पहले की तरह नारेबाजी कर रहे थे और तख्तियां दिखा रहे थे कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्य अधीर रंजन के निलंबन और मणिपुर के मुद्दे पर शोर-शराबा कर रहे थे।

हंगामे के बीच पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए।

विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किये।

इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। शोर-शराबा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति सोलंकी ने कार्यवाही दोपहर 12.30 बजे तक स्थगित कर दी।

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों और उनके आचरण के कारण बृहस्पतिवार को उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। इससे पहले, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर चुके थे।

प्रस्ताव के अनुसार, विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक कांग्रेस नेता चौधरी सदन की कार्यवाही से निलंबित रहेंगे।

कांग्रेस ने चौधरी को निलंबित किए जाने को ‘अलोकतांत्रिक’ और ‘निरंकुश’ कदम करार दिया है, वहीं चौधरी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, बल्कि उदाहरण के तौर पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था।

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