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बेंगलुरु, 13 फरवरी कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग में 1,054 छोटे ठेकेदारों के 600 करोड़ रुपये के लंबित बिल को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया।
हालांकि, संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने अपना रुख दोहराया कि ठेकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने और उन्हें विभिन्न ठेकेदारों को आवंटित करने की "पैकेज प्रणाली" से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
केम्पन्ना ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "1,054 ठेकेदारों के सभी लंबित बिल का भुगतान कर दिया गया है।"
ठेकेदार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से शहर के नगर निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) सहित विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित बिल का भुगतान करने की अपील की है।
उन्होंने कहा, "पैकेज प्रणाली के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। हम पुलिस आवास निगम में लंबित बिल के संबंध में कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं।"
केम्पन्ना ने कहा, ‘‘हमारी मांग है कि पैकेज प्रणाली को खत्म किया जाए। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।’’
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