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रांची, दो मार्च झारखंड विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का 2698.14 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट लगभग तीन घंटे तक चली लंबी चर्चा के बाद बुधवार को विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जब राज्य का आगामी वर्ष का आम बजट पेश किया जायेगा।
झारखंड विधानसभा में दोपहर बाद तृतीय अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा हुई और विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती के सभी प्रस्तावों को सभा ने ध्वनिमत से खारिज कर 2698.14 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को पारित कर दिया।
इस अनुपूरक बजट में पेट्रोल सब्सिडी के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव पर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक अमर बाउरी ने कहा कि मार्च महीने में अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य नहीं था। यह सरकार मूल बजट और दो अनुपूरक बजट की राशि का अब तक सिर्फ 40 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च करने में तीव्रता दिखाकर मार्च लूट का ताना-बाना बुना जा रहा है। भाजपा के विरंची नारायण एवं अनंत ओझा ने भी बहस में भाग लेते हुए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाये।
कांग्रेस के उमाशंकर अकेला ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में किए गए गलत निर्णयों पर विपक्ष पर हमला बोला। इस दौरान कई बार भाजपा और सत्ताधारी विधायकों के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप हुये। माले विधायक विनोद सिंह ने सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को अब तक बजट की खर्च की गयी राशि का ब्यौरा देते हुए अनुपूरक बजट लाना चाहिए था।
अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसे आवश्यक बताया और कहा कि भारत सरकार से मिलने वाली राशि को खर्च करने के लिये अनुपूरक बजट आवश्यक होता है। इसी तरह राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल सब्सिडी को लेकर भी अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान इस उद्देश्य से किया है।
रामेश्वर उरांव ने कहा कि पोषण सखी के मानदेय के भुगतान के लिए भी अनुपूरक बजट में 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भाजपा ने जब अपने कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिये तो सरकार ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित करा लिया।
, इन्दु
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