नयी दिल्ली, 19 सितंबर बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों तक पहुंच प्रदान करने वाले ‘जर्मप्लाज्म’ के लाभ साझा करने जैसे मुद्दों पर आम सहमति की कमी के बीच भारत ने उम्मीद जताई है कि खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) के सदस्य देश उत्तर-दक्षिण विभाजन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
यहां सोमवार को आईटीपीजीआरएफए की नौवीं संचालन निकाय की बैठक को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दुनियाभर के लोगों ने अमूल्य आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया है और किसी भी संधि को सभी फसल आनुवंशिक संसाधनों की पहुंच और विनिमय का समर्थन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सदस्य देशों को बहुत देर हो जाने से पहले साधारण मोटे अनाज, कम उपयोग की जाने वाली संभावित फसलों के साथ-साथ फसलों के जंगली प्रारूपों के संरक्षण और उपयोग पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘प्रतिकूल जलवायु को सहने योग्य खेती और पोषण सुरक्षा के लिए हमारी लड़ाई आपके फैसलों और आपकी कार्रवाई पर बहुत अधिक निर्भर करती है।’’
उन्होंने दोहराया, ‘‘खाद्य सुरक्षा की कीमत पर कोई बातचीत संभव नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि वैश्विक मंचों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भोजन सबसे मौलिक अधिकार है। विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि ‘‘खाद्य उत्पादन करने वाले किसानों के अधिकारों’’ को कभी दांव पर न लगाया जाए।
भारत आईटीपीजीआरएफए की एक सप्ताह लंबी नौवीं संचालन निकाय की बैठक की मेजबानी कर रहा है और इसमें 175 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दो साल में एक बार होने वाली इस बैठक का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में नहीं किया जा सका। 149 देशों ने इस संधि की पुष्टि की है।
तोमर ने यह भी बताया कि आईटीपीजीआरएफए डिजिटल सूचना, बहुउद्देशीय पौधों की प्रजातियों, लाभ साझाकरण दरों आदि जैसे मुद्दों पर ‘‘आम सहमति के लिए जूझ रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमें सार्वजनिक और निजी भागीदारों से हाथ मिलाकर हर उपलब्ध तकनीक (अंतरिक्ष से जीनोमिक्स तक) और संसाधनों के एक-एक पैसे (मानव और वित्तीय) का उपयोग करना चाहिए।’’
आईटीपीजीआरएफए के 7वें सत्र के दौरान स्थापित किसानों के अधिकारों पर एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह द्वारा विकसित सूची का उल्लेख करते हुए तोमर ने आईटीपीजीआरएफए के संचालन निकाय को जागरूकता के एक मॉड्यूल को क्रियान्वित करने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया।
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