शुक्रवार को सार्वजनिक किये गये इस पत्र में विशेषज्ञों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने जैसी मौलिक स्वतंत्रता के लिये एक गंभीर खतरा पैदा किया है तथा यह (कानून) इनका अतिक्रमण कर सकता है।
मानवाधिकार विशेषज्ञों ने एक सितंबर को यह पत्र लिखा है।
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विशेषज्ञों के समूह में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से संबद्ध स्वतंत्र मानवाधिकार निगरानीकर्ता शामिल हैं।
गौरतलब है कि हांगकांग ने 30 जून को एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था, जिसे बीजिंग ने मंजूरी दी थी। हांगकांग में पिछले साल एक प्रत्यर्पण विधेयक को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया गया। यह विधेयक वापस ले लिया गया है। इसके तहत लोगों को चीन प्रत्यर्पित करने का प्रावधान किया गया था।
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राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अलगाववादी, विध्वंसकारी या आतंकी गतिविधियों को गैर कानूनी तथा शहर के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप करार देता है।
हांगकांग के मुख्य अधिकारी केरी लाम ने इस बात पर जोर दिया है कि यह कानून महीनों की अशांति के बाद हांगकांग में स्थिरता वापस लाने में मदद करेगा।
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