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DA Hike Update: केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन का 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का बकाया (एरियर) भी मिलेगा.
बढ़ोतरी का विवरण और लाभार्थी
इस 2 प्रतिशत की वृद्धि से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ते में यह इजाफा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक आय में वृद्धि करेगा, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी. उदाहरण के लिए, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 36,500 रुपये है, तो 60 प्रतिशत डीए के हिसाब से अब उसका महंगाई भत्ता 21,900 रुपये हो जाएगा. यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों पर आधारित है, जो महंगाई दर को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है. यह भी पढ़े: DA Hike 2025: दिवाली का बड़ा तोहफा! इस राज्य की सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी
प्रभाव
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है, ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे. सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है. हालांकि, इस बार डीए की घोषणा में सामान्य से अधिक देरी हुई है, क्योंकि आमतौर पर यह होली के आसपास मार्च महीने में घोषित किया जाता था. इस देरी को लेकर कर्मचारी संगठनों में कुछ असंतोष भी था. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं, जिसमें न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग प्रमुख है.
महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, जो उन्हें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में कुछ राहत प्रदान करेगा. हालांकि यह एक मामूली वृद्धि है, लेकिन एरियर के साथ यह उनकी टेक-होम सैलरी और पेंशन में इजाफा करेगी. सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और उन्हें बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है. भविष्य में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाएं और उसके संभावित प्रभाव पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी.