QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल सरकार, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ओं में वैश्विक बाजार आसूचना प्रणाली शुरू करने तथा 100 निर्यात सुविधा परिषदों की स्थापना करने की योजना बना रही है। एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
यह पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन प्रदान करेगी ताकि वे सीधे विश्व बाजारों में निर्यात कर सकें।
एमएसएमई सचिव अरुण कुमार पांडा ने कहा कि रोजगार सृजन, उद्यम सृजन, निर्यात और व्यापार सुगमता सहित चार ‘ई’ के आधार पर राज्यों की श्रेणी तय करने के संबंध में नीति आयोग के साथ बातचीत चल रही है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 'एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज' की पेशकश किये जाने के बाद वह वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिये बोल रहे थे।
पांडा ने कहा कि ‘एमएसएमई गेटवे’ को स्थापित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, ‘‘एक अनूठा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां भारतीय एमएसएमई दुनिया के एसएमई के साथ कारोबार कर सकेंगे।’’
पांडा ने कहा कि एमएसएमई गेटवे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने में मदद करेगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)
