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नयी दिल्ली, 15 जनवरी : रेस्तरां क्षेत्र के निकाय एनआरएआई ने आगामी आम बजट से पहले सोमवार को सरकार से रेस्तरांओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) व्यवस्था बहाल करने की मांग की. साथ ही एनआरएआई ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का आग्रह किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) ने एक न्यायसंगत और निष्पक्ष ई-कॉमर्स नीति का आह्वान करते हुए कहा कि संबंधित पक्षों को एकसमान अवसर देने के लिए संतुलित नीतियों और नियमों की जरूरत है.
ऐसा रेस्तरां, आपूर्ति मंचों एवं साझेदारों और उपभोक्ताओं को संभावित हानि पहुंचाने वाली प्रथाओं से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है. एनआरएआई ने बयान में कहा कि रेस्तरां उद्योग महामारी के दौरान सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले क्षेत्रों में से एक था. लेकिन उसने काफी मजबूती दिखाई और आज यह लगातार पुनरुद्धार की राह पर है. एनआरएआई ने कहा, ‘‘अगर इस क्षेत्र को आगामी बजट में एक निश्चित मात्रा में नीतिगत एवं बजटीय समर्थन मिलता है तो यह क्षेत्र को विकास की तीव्र गति देगा.’’ यह भी पढ़ें : Bihar: महागठबंधन में शामिल JDU, RJD में तालमेल बिगड़ने का आभास, JDU हड़बड़ी में, RJD निश्चिंत
उद्योग निकाय ने सरकार से रेस्तरां के लिए आईटीसी व्यवस्था बहाल करने की मांग करते हुए कहा, ‘‘यह इकलौता ऐसा उद्योग है जिसपर आईटीसी की सुविधा न होते हुए भी पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. आईटीसी का अभाव न केवल व्यवसाय के परिचालन मार्जिन को घटाता है बल्कि एक नई परियोजना के लिए पूंजी बजट भी बढ़ जाता है.’’
