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नयी दिल्ली, 1 फरवरी : सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में संचार क्षेत्र से गैर-कर राजस्व के रूप में 1.20 लाख करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान जताया है. साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए ये प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक रह सकती हैं. अंतरिम बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ‘अन्य संचार सेवाओं’ से राजस्व अनुमान को संशोधित कर 93,541.01 करोड़ रुपये कर दिया है. पिछले बजट में यह आंकड़ा 89,469.17 करोड़ रुपये था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश किया. आम चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी. अन्य संचार सेवाओं से गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में मुख्य रूप से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल हैं. यह भी पढ़ें : बिहार में 12वीं की परीक्षा में देर से पहुंचने पर परीक्षार्थियों की हुई फजीहत, दीवार, गेट लांघती नजर आई छात्राएं
दूरसंचार विभाग विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क लेता है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्य रूप से भारती एयरटेल से अग्रिम भुगतान और सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से बकाया प्राप्ति के कारण चालू वित्त वर्ष में संग्रह अनुमान से अधिक रहा.
