पणजी, 28 अक्टूबर गोवा मंत्रिमंडल ने बुधवार को गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड की एक कार्य योजना को मंजूरी दी जिसमें दावा किया गया था कि राज्य की लगभग 15 प्रतिशत भूमि विशेषकर तटीय क्षेत्रों की भूमि को अत्याधिक वर्षा और समुद्र तल में वृद्धि से बाढ़ का खतरा है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना को लागू करने से पहले इस योजना में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है, जो बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।
योजना के अनुसार, राज्य में कम से 14.73 प्रतिशत भूमि का स्तर 15 मीटर से नीचे है। इसका अधिकांश हिस्सा तटीय क्षेत्रों में है, और इन स्थानों पर अत्यधिक वर्षा और समुद्र तल में वृद्धि से बाढ़ का खतरा है।
योजना में राज्य सरकार को विविध, विकसित और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है ।
योजना में खनन क्षेत्र में भूमिगत जल स्थिति के व्यापक अध्ययन की सिफारिश करते हुए इसे निर्माण क्षेत्र में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
योजना में सभी बड़ी परियोजनाओं के जलवायु पर प्रभाव का आकलन कर उचित दिशा-निर्देश विकसित करने पर जोर दिया गया है।
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