नयी दिल्ली, 21 मई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ कर्ज वितरण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिसे समीक्षा बैठक की और कोविड-19 से प्रभावित अथर्व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये वृहत आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज क्रियान्वित करने को कहा।
यह बैठक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये हुई। सरकार के हाल में 21 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा और रिजर्व बैंक की नीतिगत दर में कटौती समेत नये राहत उपायों के ऐलान को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत घोषित योजनाओं में से कई को बुधवार को मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज क्रियान्वयन को लेकर बैंकों की तैयारी की समीक्षा के लिये शुक्रववार को वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये पीएसबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की।’’
मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘वित्त मंत्री सीतारमण की आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये सभी पीएसबी के साथ समीक्षा बैठक हुई। सभी कोई इस बात से सहमत थे कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) और अन्य ग्राहकों की जरूरतों को तुंरत समाधान करने की आवश्यकता है। जल्दी ही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ब्योरा जारी किया जाएगा।’’
इंडियन बैंक की प्रबंध निदेशक पद्मजा चुंदरू ने बैठक के बाद कहा कि वित्त मंत्री ने एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज तुंरत दिये जाने तथा प्रक्रियाओं, प्रारूप और दस्तावेजी जरूरतों को सरल बनाने पर जोर दिया।
चूंकि केंद्रीय मंत्रिमडल ने विभिन्न योजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है, ऐसे में परिचालन संबंधी दिशानिर्देश बैंकों को जारी किये गये हैं।
सभी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कोरोना संकट से सर्वाधिक प्रभावित छोटे उद्योगों के लिये 3 लाख करोड़ रुपये की आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना है। इस योजना का मकसद छोटे उद्योगों को बिना किसी गारंटी के आसान कर्ज सुलभ कराना है।
बैठक के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ पल्लव माहापात्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और विभिन्न योजननाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने कहा, ‘‘सभी बैंक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हाल में घोषित योजनाओं को लेकर बहु आशावादी हैं।’’
बाद में दूरदर्शन के को दिये साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ बैठक अच्छी रही।
उन्होंने 1.70 लाख करोड़ रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की सराहना की।
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