जरुरी जानकारी | हर किसान को मिल रहा सालाना 50,000 रुपये का लाभ, यह वादा नहीं ‘मोदी की गारंटी’ है : प्रधानमंत्री मोदी

नयी दिल्ली, एक जुलाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए सालाना 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिससे प्रत्येक किसान को सालाना लगभग 50,000 रुपये का लाभ मिल रहा है।

मोदी ने चुनावी गारंटियों को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा भी करती है।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वादा नहीं है बल्कि ‘मोदी की गारंटी’ है।

इसे हाल के दिनों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा किए गए चुनावी वादों पर परोक्ष कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। मोदी ने मुख्य रूप से उर्वरक सब्सिडी, खाद्यान्न खरीद और पीएम-किसान के रूप में किसानों को दिए गए फायदे गिनाते हुए कहा, “यह दिखाता है कि गारंटी कैसी दिखती है और किसानों के जीवन में बदलाव के लिए कितने बड़े प्रयासों की जरूरत है।”

प्रधानमंत्री ने “अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस” पर आयोजित ‘भारतीय सहकारिता कांग्रेस’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “सरकार सुनिश्चित कर रही है कि देश में प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष किसी न किसी तरह से लगभग 50,000 रुपये मिलें। इसका मतलब है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के अंतर्गत इस बात की गारंटी है कि प्रत्येक किसानों को विभिन्न माध्यमों से 50,000 रुपये मिल रहे हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “ये मोदी की गारंटी है और मैने जो किया है, वो बता रहा हूं। वादे नहीं कर रहा हूं।”

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि और किसानों पर प्रति वर्ष औसतन लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

मोदी ने कहा कि सरकार ने अन्य देशों की तुलना में सस्ती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बड़ी मात्रा में अनाज खरीदा है और पीएम-किसान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया है।

उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। पीएम किसान के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं।

मोदी ने कहा, “आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आंकड़ा कितना बड़ा है, जबकि 2014 से पहले के पांच वर्षों में कुल कृषि बजट 90,000 करोड़ रुपये से कम था।”

उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि से अपने देश के किसान प्रभावित नहीं हों। उन्होंने कहा कि ‘मोदी गारंटी’ भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रदान की है।

मोदी ने उल्लेख किया कि किसानों को यूरिया का एक बैग 270 रुपये का मिल रहा है और यह कीमत बांग्लादेश (720 रुपये), पाकिस्तान (800 रुपये), चीन (2,100 रुपये) और अमेरिका (3,000 रुपये) से बहुत ज्यादा कम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके उन्हें 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल उर्वरक सब्सिडी पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए और विश्व में बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद यह सुनिश्चित किया कि किसानों को उचित कीमत पर फसल पोषक तत्व मिले। उन्होंने कहा “इससे बड़ी गारंटी क्या होती है भाई।”

प्रधानमंत्री ने सहकारी समितियों से राजनीति के बजाय सामाजिक और राष्ट्रीय नीतियों का वाहक बनने के लिए कहा।

उन्होंने समितियों से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन का मॉडल बनने और व्यापक स्तर पर डिजिटल माध्यमों को अपनाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने देश को खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए सहकारी समितियों से योगदान करने की अपील भी की।

मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया।

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