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नयी दिल्ली, 21 सितंबर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक केंद्र और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में दो औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा।
ये केंद्र राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा विकसित की जा रहीं विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है।
देश भर में इस तरह की 11 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी), चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी), बेंगलुरु मुम्बई औद्योगिक गलियारा (बीएसआईसी) और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (एचबीआईसी) शामिल है।
डीपीआईआईटी की टिप्पणी के अनुसार ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
टिप्पणी के मुताबिक चरण -1 के तहत कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें गुजरात में डीएमआईसी के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, महाराष्ट्र में डीएमआईसी के तहत शेंद्रा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा शामिल हैं।
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