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नयी दिल्ली, 15 मार्च केंद्र सरकार ने सोमवार को उन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी को कोई खतरा पैदा होगा या फिर उनकी सुविधाओं में कोई कमी आएगी।
इसके विपरीत सरकार ने कहा कि विनिवेश के पश्चात आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘सार्वजनिक उपक्रमों का रणनीतिक विनिवेश लाभकारी कारोबारी संस्थान पर आधारित है जिसमें केवल स्वामित्व बदलता है। इसलिए मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।’’
उन्होंने कहा कि इनके विनिवेश से व्यापार बढ़ेगा और रोजगार का सृजन होगा।
ठाकुर ने कहा, ‘‘कर्मचारियों की सुविधाएं कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी।’’
बहुजन समाज पार्टी के सदस्य विशंभर प्रसाद निषाद ने प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से वहां कार्यरत कर्मचारियों को कहीं अपनी नौकरी तो नहीं गंवानी पड़ेगी या फिर उन्हें मौजूदा सुविधाओं से वंचित तो नहीं होना पड़ेगा।
निषाद की आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए ठाकुर ने कहा कि वे विशिष्ट मामलों के लिए शेयर खरीद करार में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही कंपनी के कर्मचारी बने रहेंगे।
ठाकुर ने कहा कि विनिवेश को लेकर सरकार की नीति ‘‘स्पष्ट और पारदर्शी’’ है।
उन्होंने कहा कि परमणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं रणनीतिक क्षेत्र में आते हैं जबकि अन्य गैर रणनीतिक क्षेत्र में आते हैं।
निषाद से सरकार से यह भी जानना चाहा कि वर्ष 2014 में सरकार के गठन के बाद से कितने सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम स्थापति किए और लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए।
इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की विनिवेश नीति स्पष्ट और पारदर्शी है।
उन्होंने कहा, ‘‘रणनीतिक क्षेत्रों में हम कम से कम एक कंपनी देश हित में जारी रखना चाहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में कई सारी कंपनियां हैं तो वहां सरकार को उस व्यवसाय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।’’
ब्रजेन्द्र
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