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नयी दिल्ली, दो मई: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सौंदर्यीकरण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. भाजपा पार्षदों ने केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर वर्ष 2020 से 2022 के बीच कथित तौर पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का मुद्दा उठाया. यह भी पढ़ें:
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने 26 तारीख को आम आदमी पार्टी (आप) प्रत्याशी शैली ओबरॉय के महापौर पद पर फिर निर्वाचित होने के बाद एमसीडी सदन की यह पहली बैठक थी. सदन की कार्यवाही हाल में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में मारे गए 10 पुलिसकर्मियों व एक आम नागरिक को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के मौन धारण के साथ शुरू हुई.
श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद भाजपा नेताओं ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और उनमें से कई सदस्यों ने तख्तियां ले रखी थी जिनपर ‘आप’ और ‘केजरीवाल’ विरोधी नारे लिखे हुए थे. भाजपा सदस्यों के प्रदर्शन की वजह से सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी.
सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तब भी प्रदर्शन जारी रहा और महापौर द्वारा सदन में व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की गई अपील का कोई असर नहीं दिखा.
बाद में शोर-शराबे के बीच सदन के एजेंडे में शामिल कई विषयों को पारित किया गया और उसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. उल्लेखनीय है कि सौंदर्यीकरण विवाद के बाद भाजपा ने सोमवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास सिविल लाइंस के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले के सामने अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया.
भाजपा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह अपने आधिकारिक आवास के दरवाजे आम जनता के लिए खोले ताकि लोग उनकी ‘शाही जिदंगी’ को देख सकें, भले ही इसके लिए टिकट लगा दिया जाए.
भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, ‘‘इसमें सबसे शर्मनाक तथ्य यह है कि यह घोटाला उस समय किया गया जब दिल्ली कोरोना वायरस महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी और रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी.’’
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