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नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोमवार को 701 नर्सों और 762 पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी। राजनिवास ने यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 1,463 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती का यह अभियान, अस्पतालों को भर्ती नियमों में ढील के साथ सीधी भर्ती कोटे के तहत आवश्यक कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
इसमें कहा गया है कि ‘आउटसोर्स’ आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय शहर के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मौजूदा चिकित्सा कर्मचारियों पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, यह भर्ती डॉ. एस. के. सरीन समिति की सिफारिशों पर की जा रही है। समिति का गठन शहर में अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों और कार्यबल के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चिंता जताए जाने के बाद किया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी में जारी एक निर्देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला था तथा उसने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त माना था।
बयान में कहा गया है कि अदालत ने जीएनसीटीडी को यह आदेश दिया है कि वह अपनी योजनाओं पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिकित्सा प्रणाली शहर की जरूरतों के साथ तालमेल रख सके, विशेष रूप से अस्पतालों के बिस्तरों और चिकित्सा कर्मियों की कमी पर जोर दिया जा सके।
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