देश की खबरें | एमएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर अवमानना याचिका दायर की जा रही: मंत्री

मुंबई, नौ नवंबर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों की जारी हड़ताल को लेकर एक अवमानना याचिका दायर की जा रही है।

परब ने हड़ताल के 13 वें दिन भी जारी रहने के बीच यहां संवाददाताओं से कहा कि शुरूआत में एक औद्योगिक अदालत ने हड़ताल को अवैध घोषित किया था और बाद में जब कुछ अन्य कर्मचारी संघों ने हड़ताल का आह्वान किया, तब बंबई उच्च न्यायालय ने भी इसे अवैध करार दिया था।

मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में हड़ताल को हठधर्मिता बताया था।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बावजूद भी हड़ताल जारी है। हम कल जब इसे उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाए तो उसने कहा कि आप अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए एमएसआरटीसी अवमानना याचिका दायर कर रही है।’’

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने की संभावना है।

उच्च न्यायालय ने निगम के राज्य सरकार में विलय की कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए सोमवार को तीन सदस्यीय एक समिति गठित करने को कहा था और उसी दिन शाम पांच बजे तक इसका गठन कर दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘एमएसआरटीसी के विलय की मांग पर फैसला उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।’’

देश के सबसे बड़े राज्य परिवहन निगमों में शामिल एमएसआरटसी के अध्यक्ष परब ने कहा कि राज्य सरकार ने वेतन वृद्धि के अलावा हड़ताली कर्मचारियों की अन्य सभी मांगें पूरी कर दी हैं और उन्होंने दिवाली के बाद इस मुद्दे का भी हल करने आश्वासन दिया था।

मंगलवार को भी निगम के 250 डिपो में 247 पर बसों का परिचालन बंद रहा।

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