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नयी दिल्ली, 15 सितंबर आरक्षण पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने रविवार को उनसे सवाल किया कि “वह जातिगत जनगणना कराने से इनकार करने वाले का समर्थन करते हैं या इसकी पैरवी करने वाले का।”
विपक्षी दल की यह टिप्पणी धनखड़ के उस बयान के मद्देनजर आई है, जिसमें उन्होंने कहा था, “एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विदेशी धरती पर यह कहना कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए, संविधान विरोधी मानसिकता को रेखांकित करता है। आरक्षण के खिलाफ पूर्वाग्रहों की कमान आगे बढ़ा दी गई है। यह वही पुरानी संविधान विरोधी मानसिकता है।”
मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा था, “आरक्षण योग्यतातंत्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह देश और संविधान की आत्मा है। यह एक सकारात्मक पहल है, न कि नकारात्मक। यह किसी को अवसर से वंचित करना नहीं है, बल्कि उन लोगों का हाथ थामना है, जो समाज के शक्ति स्तंभ हैं।”
राहुल के बयान पर धनखड़ की टिप्पणी से जुड़े एक पोस्ट को टैग करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “मैं इस संवैधानिक प्राधिकारी से पूछूंगा कि वह किसका समर्थन करते हैं, उसका जो जातिगत जनगणना कराने से लगातार इनकार कर रहा है या उसका जो जातिगत जनगणना और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर लागू 50 फीसदी की सीमा को हटाने की जोरदार पैरवी कर रहा है?”
इससे पहले, धनखड़ की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, “राहुल जी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू 50 फीसदी की सीमा को खत्म करने की मांग की है। क्या आप कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करते हैं धनखड़ साहब?”
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद के दौरान सोमवार को कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है।
बाद में अमेरिका में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा था, “किसी ने मुझे गलत तरीके से उद्धृत करते हुए कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। मैं बार-बार कहता रहा हूं कि हम आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक करेंगे।”
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