देश की खबरें | कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की

जम्मू, 29 अगस्त कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और वहां जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की।

पार्टी की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने केंद्र सरकार पर जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों से तानाशाहीपूर्ण तरीके से निपटने का आरोप लगाया।

संवाददाता सम्मेलन में शर्मा और कांग्रेस नेता देवाशीष जरारिया ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

शर्मा ने कहा, ‘‘सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को छलने के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन वह इनमें से एक को भी पूरा नहीं कर पाए।’’

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान घरेलू रसोई गैस की कीमत में 156 फीसदी, पेट्रोल में 40 फीसदी, डीजल में 75 फीसदी, सरसों के तेल में 122 फीसदी, गेहूं के आटे में 81 फीसदी और दूध की कीमत में 71 फीसदी की वृद्धि हुई है।

शर्मा के मुताबिक, ‘‘अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चार सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली आयोजित करने जा रही है। बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशभर से बड़ी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे।’’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बीते आठ वर्षों में केवल 7.5 लाख नौकरियां दी गईं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने स्टार्टअप के बारे में बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन हकीकत में उसके द्वारा 20 हजार से ज्यादा युवाओं की छंटनी की गई है।

शर्मा और जरारिया ने यह भी आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में प्रशासन ने उन उम्मीदवारों को भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में सामूहिक रूप से दंडित किया है, जिन्होंने विभिन्न नौकरियों के लिए अर्हता प्राप्त की थी।

जरारिया ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी सरकार ने हर योग्य उम्मीदवार को बेरोजगार करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों से लेने और अपने अमीर दोस्तों को देने का संकल्प लिया है। वह पिछले आठ वर्षों से यही कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में ऊर्जा उत्पादन की जबरदस्त क्षमता है। पर हजारों मेगावॉट बिजली का उत्पादन करने के बावजूद उसे अंधेरे में रखा जा रहा है। यहां पैदा होने वाली बिजली के एक हिस्से पर जम्मू-कश्मीर के लोगों का भी अधिकार है।’’

कांग्रेस नेताओं ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने और वहां जल्द चुनाव कराने की मांग भी की।

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