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एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत स्वीकृत इस पहल के तहत कुल 114 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
उन्नीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली परियोजनाओं में मछली खुदरा बिक्रीकेन्द्र, झींगा मत्स्यपालन (हैचरी), ब्रूड बैंक, सजावटी मछली इकाइयां, बायोफ्लोक इकाइयां, मछली चारा मिलें और मछली मूल्य वर्धित उद्यम शामिल हैं।
पीएमएमएसवाई, केंद्र का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है।
हालांकि विशिष्ट वित्तीय सहायता का विवरण नहीं बताया गया, लेकिन इस योजना से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलने तथा देश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है।
मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए, लाभार्थियों को पीएमएमएसवाई उपलब्धि पुरस्कार पत्र प्रदान किए और ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर शामिल मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) को सम्मानित किया।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन के साथ-साथ तमिलनाडु की मत्स्य पालन मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन भी मौजूद थीं।
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