QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर केन्द्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को मंजूरी दे सकता है। इसमें रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जा सकता है जिनेमें चार से अधिक सार्वजनिक उपक्रम नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सू्त्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सरकार ने मई में ‘आत्म निर्भर भारत अभियान’ पैकेज के तहत यह घोषणा की थी कि रणनीतिक क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही सरकारी कंपनियों को आखिर में निजी हाथों में दिया जायेगा।
यह भी पढ़े | Rajya Sabha Election 2020: राम गोपाल यादव होंगे यूपी राज्यसभा सीट पर एसपी प्रत्याशी.
जो नई नीति घोषित होगी उसमें रणनीतिक क्षेत्रों के एक सूची तैयार की जायेगी और उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में कम से कम एक और अधिक से अधिक चार उपक्रम ही होंगे।
अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का उनकी व्यवहार्यता के हिसाब से निजीकरण किया जायेगा।
सूत्रों ने बताया कि यह मुद्दा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष होगा और इस पर जल्द ही निर्णय किया जायेगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)