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नयी दिल्ली, एक फरवरी सरकार ने अगले वित्त वर्ष में दूरसंचार क्षेत्र से 53,986 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में दूरसंचार क्षेत्र से 53,986 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र से 1.33 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया था। इसे सोमवार को बजट में पेश संशोधित अनुमानों में घटाकर सिर्फ 33,737 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
बजट दस्तावेजों में कहा गया है कि ‘अन्य संचार सेवाओं’ से प्राप्तियों में मुख्य रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व शामिल होता है।
लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का आठ प्रतिशत होता है। इसे दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त आय माना जाता है।
दूरसंचार क्षेत्र से राजस्व प्राप्तियों के अनुमान को ऐसे समय घटाया गया है जबकि सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रही है। सरकार का इरादा 3.92 लाख करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश करने का हे।
मोबाइल सेवाओं के लिए सात स्पेक्ट्रम बैंडों में नीलामी एक मार्च से शुरू होगी।
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