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पटना, 17 मार्च : बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत संभावित लाभार्थियों के रूप में ‘आवास प्लस ऐप’ में लगभग 38.98 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं. मंत्री ने यह घोषणा ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) के वर्ष 2025-26 के लिए 16,093 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए की.
विपक्षी सदस्यों के बहिगर्मन के बीच सदन ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए विभाग के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया. मंत्री ने कहा, “पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों के चयन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी 2025 से ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो 31 मार्च तक जारी रहेगा. यह सर्वेक्षण हाल ही में शुरू किए गए ‘आवास प्लस ऐप’ के माध्यम से किया जा रहा है. अब तक राज्य में लगभग 38.98 लाख लोगों के नाम ऐप में जोड़े जा चुके हैं. ” यह भी पढ़ें : नागपुर हिंसा मामले में 45 लोग पकड़े गए, 34 पुलिसकर्मी घायल हुए: संरक्षक मंत्री बावनकुले
उन्होंने बताया कि इस ऐप में जोड़े जाने वाले सभी नामों का सत्यापन किया जाएगा और फिर एक अंतिम सूची तैयार की जाएगी. मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत आवास प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘आवास प्लस ऐप’ को बनाया गया है. उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने हाशिए पर खड़े समुदायों के उत्थान के लिए उठाया है.
पटना, 17 मार्च : बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत संभावित लाभार्थियों के रूप में ‘आवास प्लस ऐप’ में लगभग 38.98 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं. मंत्री ने यह घोषणा ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) के वर्ष 2025-26 के लिए 16,093 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए की.
विपक्षी सदस्यों के बहिगर्मन के बीच सदन ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए विभाग के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया. मंत्री ने कहा, “पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों के चयन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी 2025 से ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो 31 मार्च तक जारी रहेगा. यह सर्वेक्षण हाल ही में शुरू किए गए ‘आवास प्लस ऐप’ के माध्यम से किया जा रहा है. अब तक राज्य में लगभग 38.98 लाख लोगों के नाम ऐप में जोड़े जा चुके हैं. ” यह भी पढ़ें : नागपुर हिंसा मामले में 45 लोग पकड़े गए, 34 पुलिसकर्मी घायल हुए: संरक्षक मंत्री बावनकुले
उन्होंने बताया कि इस ऐप में जोड़े जाने वाले सभी नामों का सत्यापन किया जाएगा और फिर एक अंतिम सूची तैयार की जाएगी. मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत आवास प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘आवास प्लस ऐप’ को बनाया गया है. उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने हाशिए पर खड़े समुदायों के उत्थान के लिए उठाया है.