नयी दिल्ली, दो मई अडाणी पोर्ट एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीसेज) ने शनिवार को कहा कि भावनापाडु बंदरगाह के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश के साथ किया गया सौदा नहीं हो सका है क्योंकि राज्य सरकार ने मसौदा रियायत समझौते में बदलाव का अनुरोध किया था।
एपीसेज को जनवरी 2018 में आंध्र प्रदेश में बंदरगाह बनाने का ठेका मिला था।
कंपनी ने मीडिया में आई खबर के बाद शेयर बाजार के सफाई मांगने पर बताया कि उसे आंध्र प्रदेश में भावनापाडु बंदरगाह के निर्माण की परियोजना के संबंध में सिर्फ अभिरुचि पत्र (एलओए) मिला था, लेकिन ये सौदा नहीं हो सका क्योंकि राज्य सरकार ने समझौते में बदलाव का अनुरोध किया।
कंपनी ने बीएसई को बताया कि उसने एलओए के लिए जरूरी सभी दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा किया, हालांकि बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने मसौदा रियायत समझौते में बदलाव का अनुरोध किया।
कंपनी ने बताया कि उसने अगस्त 2018 और जून 2019 में मसौदा रियायत समझौते में बदलाव के प्रस्ताव से सहमत होने में असमर्थता जताई क्योंकि इससे परियोजना की व्यवहार्यता बाधित हो रही थी।
कंपनी ने कहा कि उसने स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार समझौते पर सहमत नहीं है तो परियोजना पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर बंद होनी चाहिए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)