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चंडीगढ़, 10 अगस्त पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा को राज्य पुलिस द्वारा की दी गई सुरक्षा को वापस लेने का सोमवार को बचाव करते हुए कहा कि यह ‘नियमित प्रक्रिया’ है और इसका राज्य सरकार से उनकी चल रही तनातनी से कोई संबध नहीं है।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने शनिवार को राज्य की ओर से बाजवा को दी गई सुरक्षा वापस लेने का फैसला करते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा उपलब्ध है और वह किसी खतरे का भी सामना नहीं कर रहे हैं।
राज्य सरकार का यह फैसला तीन जिलों में जहरीली शराब से 121 लोगों की मौत की पृष्ठभूमि में बाजवा और कांग्रेस के अन्य राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह डुल्लो द्वारा राज्य में शराब कथित अवैध कारोबार की सीबीआई जांच कराने की मांग के कुछ दिन बाद आया।
बाजवा ने शनिवार को मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि वह स्तर से नीचे जाकर कार्रवाई कर रहे हैं और सरकार की कार्यप्रणाली की खामियों को उजागर करने पर उनके पूरे परिवार को खतरे में डाला जा रहा है।
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इस पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संदर्भ से बाहर जाकर बाजवा इस सुरक्षा समीक्षा को बिना किसी आधार के राज्य सरकार और उनके बीच तनातनी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले में बाजवा की शिकायत ‘क्षुद्र और तुच्छ’ है, न कि तथ्यों पर आधारित।
अमरिंदर सिंह ने कहा, ‘‘ वर्ष 2013 की राज्य सुरक्षा नीति के तहत उनपर मंडरा रहे खतरे की आवधिक समीक्षा के आधार पर यह नियमित प्रक्रिया थी, क्योंकि मार्च में केंद्र द्वारा उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी वास्तविक जरूरत होने पर सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार नहीं किया, लेकिन सरकार बिना वजह पुलिस कर्मियों की तैनाती वहन नहीं कर सकती, खासतौर पर तब जब कोरोना वायरस की वजह से सुरक्षा बल भारी दबाव में हैं।
मुख्यमंत्री ने बादल को दी गई पुलिस सुरक्षा का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि अधिक खतरा होने की वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई जेड प्लस सुरक्षा के अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत थी।
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