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नयी दिल्ली, 26 जून केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को राज्यों से उद्योग खासकर शीत गृह इकाइयों के लिये बिजली दरों में में कमी करने का आग्रह किया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्री ने राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी ‘इनवेस्ट इंडिया’ द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर यह दूसरी बैठक थी।
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इसमें 6 राज्यों बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के वरिष्ठ नीति निर्माताओं के अलावा 19 देशों की 193 कंपनियों ने भी भाग लिया।
बादल ने कहा कि शुरुआत से ही देश के हर कोने में आवश्यक सामग्रियों विशेष रूप से भोजन उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयासों के कारण ही ‘लॉकडाउन’ (बंद) सफल रहा।
उन्होंने व्यापार में गिरावट, पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की अनुपलब्धता और जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के बड़ी मात्रा में खराब हो जाने जैसी तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्य उद्योग के प्रयासों की सराहना की।
मंत्री ने कहा कि खाद्य उद्योग में नई परिपाटी स्थापित करके चुनौतियों को अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरुप 'आत्म निर्भर' बनें और 'लोकल के लिए वोकल बनें'।
उन्होंने कहा कि आज की तारीख में दुनिया के कई नए देश भारत को एक ‘स्रोत’ केंद्र के रूप में देख रहे हैं इसलिए, यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें।
बादल ने सभी निवेशकों से अनुरोध किया कि वे नए अवसर के रूप में ‘ रेडी टू ईट’ (आरटीई) श्रेणी पर ध्यान दें। उन्होंने सभी राज्यों को अपने स्थानीय लोकप्रिय और पौष्टिक व्यंजनों का प्रचार करने की सलाह दी।
केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष रूप से शीत गृह इकाइयों के लिए बिजली की दरों को कम करने और उसे कषि क्षेत्र के लिये निर्धारित शुल्कों के समरूप करने का आग्रह किया।
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