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दार्जिलिंग,14 जुलाई : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)के पूर्व बोर्ड की कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन के लिए बृहस्पतिवार को आलोचना की और कहा कि अपराध करने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा. राज्यपाल इस वक्त दार्जिलिंग में हैं, उन्होंने कहा कि जीटीए के खर्चों की जानकारी रखने के लिए प्रतिवर्ष ऑडिट कराया जाएगा. जीटीए एक अर्ध स्वायत्त निकाय है,जो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सेयोंग उप मंडल का प्रशासन चलाता है. इसका गठन 2011 में किया गया था.
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने उस वक्त परिषद का चुनाव जीता था और 2017 तक उसके बोर्ड ने कामकाज संभाला. इसके बाद सरकार नियुक्त प्रशासक ने इसका जिम्मा संभाला. राज्यपाल ने परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अनित थापा को पद की शपथ दिलाई. थापा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम)के नेता हैं. शपथ कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने कहा कि जीटीए अधिनियम के प्रावधानों का अतीत में उल्लंघन किया गया. यह भी पढ़ें : बाइडन का इजराइल को पश्चिम एशिया के करीब लाने का प्रयास
धनखड़ ने कहा, ‘‘ मैं चुने गए सभी लोगों को बधाई देता हूं, यह बड़ी जिम्मेदारी थी. जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं होने के कारण जीएटी अधिनियम के प्रावधानों का अतीत में उल्लंघन हुआ और एक बार भी ऑडिट नहीं हुआ. ऑडिट प्रति वर्ष होना चाहिए था.’’ उन्होंने बीजीपीएम नीत बोर्ड को नयी इबारत की शुरूआत करने की बधाई दी ,लेकिन उन्होंने इसके सदस्यों को ‘‘अपराधों’’ के प्रति आगाह भी किया. बाद में उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया.
