देश की खबरें | एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना का विरोध कर रहे अमेरिका और उसके सहयोगी देश: रूस

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दुनियाभर में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा ढांचे को गंभीर रूप से नष्ट कर दिया है।

उन्होंने यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तेजी से बिगड़ते रिश्तों के बीच यह बात कही है।

दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में अपने संबोधन में शोइगु ने यह भी कहा कि पश्चिमी शक्तियां सक्रिय रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बहुध्रुवीय दुनिया की स्थापना का विरोध कर रही हैं।

उन्होंने कहा, “जैसा कि उल्लेख किया गया है, आज की बैठक अत्यधिक अस्थिर अंतरराष्ट्रीय माहौल की पृष्ठभूमि में हो रही है।”

शोइगु ने आरोप लगाया, “नयी बहुध्रुवीय दुनिया आकार ले रही है और मौलिक, गतिशील व अपरिवर्तनीय बदलाव हो रहे हैं। पश्चिमी देश इसका सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा ढांचे को गंभीर रूप से नष्ट कर दिया है।”

यूक्रेन संकट को लेकर रूस और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर शोइगु ने अपने चीनी समकक्ष ली शांगफू से भी मुलाकात की। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा, “हमने हमेशा समान और अविभाज्य सुरक्षा के निर्माण, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के संरक्षण, इसके चार्टर और इसके उद्देश्यों व सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है।”

शोइगु ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि नयी बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के स्तंभों में से एक के रूप में शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। यह समानता और आपसी सम्मान पर आधारित प्रणाली होगी।”

रूसी रक्षा मंत्री ने कहा, “एससीओ के भीतर घनिष्ठ समन्वय बनाए रखना और बहुपक्षीय व द्विपक्षीय दोनों तरीकों से सामान्य सुरक्षा मुद्दों पर नियमित परामर्श करना आवश्यक है।”

भारत ने समूह के अध्यक्ष के रूप में बैठक की मेजबानी की।

एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक व सुरक्षा समूह है और यह बड़ा क्षेत्रीय संगठन बनकर उभरा है।

एससीओ की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे।

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