नयी दिल्ली, 16 फरवरी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों के आंदोलन पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) ने ही एक बार मांग की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भुगतान पर निर्णय राज्य सरकारों को लेने दिया जाए।
यहां पत्रकारों से बातचीत में ठाकुर ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों के साथ रविवार को होने वाली अगले दौर की वार्ता सौहार्दपूर्ण होगी और किसान हिंसा तथा किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
उन्होंने ‘आप’ को यह याद दिलाया कि जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी वे ही मांग करते थे कि राज्य सरकार एमएसपी का भुगतान करे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल मांग करते थे कि पंजाब सरकार किसानों को एमएसपी का भुगतान करे। भगवंत मान भी बहुत सारे सवाल उठाते थे। अब मान मुख्यमंत्री हैं। क्या वह केजरीवाल की मांग पर जवाब दे पाएंगे?’’
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और उम्मीद जताई कि किसान हिंसा और किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
ठाकुर ने कहा कि सरकार की किसान नेताओं के साथ अच्छे दौर की बातचीत हुई है और अगले दौर की वार्ता रविवार को होगी।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि रविवार को भी बातचीत सौहार्दपूर्ण रहेगी और हम मुद्दों के समाधान के लिए काम करेंगे।’’
ठाकुर ने कहा कि केंद्र की किसी भी सरकार ने किसानों के लिए उतना काम नहीं किया जितना नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।
ठाकुर ने कहा, ‘‘ वर्ष 2013-14 में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार सत्ता में थी तो कृषि बजट 27,662 करोड़ रुपये था। अब मोदी सरकार में कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। किसान सम्मान निधि के जरिये हमने 2.81 लाख करोड़ रुपये सीधे 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में भेजे।’’
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान गेहूं, धान, दलहन और तिलहन की कुल खरीद 5.5 लाख करोड़ रुपये की थी, जबकि मोदी सरकार ने खरीद पर 18.39 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
ठाकुर ने कहा, ‘‘अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन की तुलना करेंगे तो उसमें भी कांग्रेस बिल्कुल फीकी नजर आएगी।’’
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