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नयी दिल्ली, तीन दिसंबर सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कुल 9.48 लाख कर्मियों में से करीब 4.4 प्रतिशत महिलाएं हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2025 में सीएपीएफ और असम राइफल्स में 4,138 महिला कर्मियों की भर्ती होने की संभावना है।
जवाब में कहा गया, ‘‘सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई है।’’
प्रतिशत के लिहाज से, सीआईएसएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा 7.02 प्रतिशत है। इसके बाद एसएसबी में 4.43 प्रतिशत, बीएसएफ में 4.41 प्रतिशत, आईटीबीपी में 4.05 प्रतिशत, असम राइफल्स में 4.01 प्रतिशत और सीआरपीएफ में 3.38 प्रतिशत महिला कर्मी हैं।
मंत्री ने कहा कि 2024 में सीएपीएफ और असम राइफल्स में 835 महिला कर्मियों की भर्ती की गई है, जबकि 5,469 की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक अलग प्रश्न के लिखित उत्तर में, राय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें बताया गया है कि एक जनवरी, 2023 तक राज्य पुलिस में महिला कर्मियों की कुल संख्या 2,63,762 थी।
उन्होंने कहा कि पुलिस राज्य का विषय है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है।
मंत्री ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की अधिक संख्या में भर्ती करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासन की जिम्मेदारी है।
राय ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2013, 21 मई 2014, 12 मई 2015, 21 जून 2019, 22 जून 2021, 13 अप्रैल 2022, 27 अप्रैल 2023 और 5 दिसंबर 2023 को सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर कुल संख्या का 33 प्रतिशत करने के लिए परामर्श जारी किया है।’’
उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से कांस्टेबल और उपनिरीक्षक के कुल रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल और उपनिरीक्षक के अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है।
राय ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य यह है कि प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम तीन महिला उपनिरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों ताकि वहां 24 घंटे महिला हेल्पडेस्क पर कर्मी तैनात रहें।’’
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