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नयी दिल्ली, 21 दिसंबर सरकार ने बुधवार को कहा कि लगभग 71 बहु-राज्य सहकारी समितियां इस साल अब तक परिसमापन के अधीन हैं, जिनमें से अधिकतम संख्या राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा में हैं।
सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिये गए आंकड़ों के अनुसार, पांच बहु-राज्य सहकारी बैंक भी 15 दिसंबर, 2022 तक परिसमापन के अधीन थे।
आंकड़ों से पता चलता है कि जिन 71 बहु-सहकारी समितियों का परिसमापन होना हैं, उनमें से 15 राजस्थान में स्थित हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में 13, तथा दिल्ली और ओडिशा में 11-11 ऐसी समितियां हैं।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के प्रदर्शन पर एक अलग उत्तर में, शाह ने कहा कि मार्च 2020 तक 48,907 पैक्स लाभ में थे, जबकि उनमें से 24,243 घाटे में थे।
देश में लगभग एक लाख पैक्स, विशाल क्षेत्र बहुउद्देशीय सोसायटी (एलएएमपीएस) और किसान सेवा समितियां (एफएसएस) हैं, जिनमें से 73,350 ने आंकड़े जमा किये थे।
उन्होंने कहा कि सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ देश भर में '63,000 कार्यशील पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण' परियोजना को लागू कर रही है।
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