QuickLY
Socially
जयपुर, 14 अप्रैल: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट देने की योजना को मंजूरी दे दी है. 'अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना' नाम वाले इस कार्यक्रम पर 392 करोड़ रुपये का मासिक खर्च आएगा. यह भी पढ़ें: नयी सुविधाओं की शुरुआत से असम और पूरे पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी: प्रधानमंत्री मोदी
एक सरकारी बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई. इसके अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अहम निर्णय किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू करने को मंजूरी दी है.
इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट वितरित किए जाएंगे. इसके अनुसार प्रत्येक पैकेट में एक-एक किलो के चना दाल, चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिये जाएंगे. प्रत्येक पैकेट की लागत 370 रुपए बैठेगी. इस योजना पर लगभग 392 करोड़ रुपए मासिक व्यय होगा.
इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत शिविर में होगा. उल्लेखनीय है कि इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉनफैड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.) सामग्री खरीद कर पैकेट तैयार करके उचित मूल्यों की दुकानों (एफपीएस) को उपलब्ध कराएगा. इनका वितरण एफपीएस शॉप (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) द्वारा किया जाएगा. सहकारिता विभाग इस पर नजर रखेगा.
एक अन्य फैसले में गहलोत ने जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (आरआईएएल) के लिए 421 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है. इस राशि में 180 करोड़ रुपए से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपए से विभिन्न नवाचार एवं अनुसंधान केन्द्रों/स्कूलों की स्थापना सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
