सऊदी अरब ने पर्यटकों को लुभाने के लिए उठाया बड़ा कदम, ई-वीजा जारी करने के साथ महिलाओं के ड्रेस कोड में भी देगा रियायत
बेहद रूढ़िवादी देश माने जाने वाले सऊदी अरब ने पर्यटकों को लुभाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यह न केवल दर्जनों देशों के नागरिकों को ई-वीजा जारी करेगा बल्कि महिला पर्यटकों को ड्रेस कोड में भी रियायत देगा. सऊदी सरकार को 2022 तक एक साल में 6.4 करोड़ पर्यटकों के आने और 2030 तक सालाना 10 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है.
रियाद: बेहद रूढ़िवादी देश माने जाने वाले सऊदी अरब (Saudi Arabia) ने पर्यटकों को लुभाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यह न केवल दर्जनों देशों के नागरिकों को ई-वीजा जारी करेगा बल्कि महिला पर्यटकों को ड्रेस कोड में भी रियायत देगा. समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, सऊदी अरब के आव्रजन प्राधिकरण की वेबसाइट ने गुरुवार को कहा कि नए इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा के लिए आवेदन शनिवार से शुरू किया जा सकता है.
जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान आदि देश प्रारंभिक सूची में शामिल है. साइट ने शुक्रवार को कहा, "ऐतिहासिक रूप से, सऊदी अरब जाना सबसे मुश्किल देशों में से एक रहा है."
इसने कहा, "नए ई वीजा सुविधा जारी करने से देश के लिए एक नए अध्याय की शुरूआत हुई है, जो पर्यटन की संभावनाएं खोलता है .. इस्लाम के जन्मस्थान में ..." सऊदी कमिशन फॉर टूरिज्म एंड नेशनल हेरिटेज के निदेशक मंडल के अध्यक्ष अहमद अल-खतीब ने कहा कि सऊदी अरब के लिए ई-वीजा आवेदन को पूरा करने में महज सात मिनट लगेंगे.
उन्होंने सार्वजनिक रूप से देश के फैसले की घोषणा की और कहा कि पर्यटन वीजा की लागत 440 रियाल (117 डॉलर) होगी जो एक वर्ष के लिए वैध होगी और एक वर्ष में कई बार देश में प्रवेश किया जा सकेगा. एक बार में ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों के लिए रूका जा सकेगा.
अल-खतीब ने कहा कि सिर से पैर तक ढकने वाले कपड़ों, रूढ़िवादी ड्रेस कोड के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब की महिला विदेशी पर्यटकों को ऐसे कपड़े या अबाया पहनने की जररूत नहीं होगी लेकिन उन्हें ज्यादा रिविलिंग कपड़े न पहनकर ढंग के कपड़े पहनने होंगे.
सऊदी सरकार को 2022 तक एक साल में 6.4 करोड़ पर्यटकों के आने और 2030 तक सालाना 10 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है. वीजा आवेदकों को अपने धर्म का जिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि गैर-मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का और मदीना में जाने पर रोक रहेगी.