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इस्लामाबाद , 1 मई : पाकिस्तान का सरकारी टीवी चैनल पीटीवी एडवांस लैपटॉप के न होने के कारण प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) के गत सप्ताह के लाहौर दौरे को ठीक से कवर नहीं कर पाया. इस मामले में पीटीवी के 17 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. डॉन की रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो फुटेज अपलोड करने के लिए एक एडवांस लैपटॉप की जरूरत थी, लेकिन वह वहां उपलब्ध नहीं था. हालांकि, सस्पेंड किए गए अधिकारियों ने अलग ही कहानी बयां की है. उनका कहना है कि उन्हें प्रशासन द्वारा बलि का बकरा बनाया गया है.
डॉन के अनुसार, शहबाज शरीफ 24 अप्रैल को लाहौर के दौरे पर गए थे. उन्होंने कोट लखपत जेल और रमजान बाजार का दौरा किया. पीटीवी की टीम को पहले से ही इस दौरे की जानकारी थी, लेकिन वह इसे ठीक से कवर नहीं कर पाया. पीटीवी के इसके लिए एडवांस लैपटॉप की कमी को जिम्मेदार ठहराया. प्रधानमंत्री की कवरेज के लिए प्रोटोकॉल के तहत पीटीवी के रिपोर्टर और प्रोड्यूसर की वीवीआईपी टीम जिम्मेदार होती है. इस टीम के पास प्रसारण के अत्याधुनिक उपकरण होते हैं, जिसमें लैपटॉप भी शामिल है. इनसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है. यह कोर टीम इस्लामाबाद में होती है और प्रधानमंत्री के साथ देश-विदेश जाती है. यह भी पढ़ें : विदेश की खबरें | मई दिवस के अवसर पर यूरोप में श्रमिकों के सम्मान में रैलियों का आयोजन
डॉन के मुताबिक, पीटीवी के लाहौर सेंटर को प्रधानमंत्री के दौरे के जब जानकारी दी गई थी तो उन्होंने चैनल के मुख्यालय तथा न्यूज डायरेक्टर को लैपटॉप की कमी के बारे में जानकारी दी थी. पीटीवी लाहौर ने पहले भी 18 अप्रैल को मुख्यालय को पत्र लिखा था कि उन्होंने एक प्राइवेट वेंडर से प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए लैपटॉप किराये पर लिया है, क्योंकि सेंटर के पास अपना लैपटॉप नहीं है. इसके बाद जब लाहौर सेंटर को 24 अप्रैल के प्रधानमंत्री दौरे की जानकारी दी गई तो उसने दोबारा लैपटॉप की मांग की, लेकिन मुख्यालय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया.
सूत्रों के अनुसार, सेंटर के महाप्रबंधक इस बार खुद अपना निजी लैपटॉप घर से लेकर आये और वीवीआईपी कवरेज टीम को उसे सौंपा. कवरेज के बाद जब टीम ने फुटेज को ट्रांसमिट करना चाहा तो उन्होंने पाया कि लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है. इसके बाद पीटीवी ने इवेंट को रिपोर्टर के ऑडियो बीपर के माध्यम से कवर किया. पीटीवी ने इस बार सिर्फ शीर्ष अधिकारियों को ही नहीं निलंबित किया, बल्कि जो एक या दो पद नीचे थे, उन्हें भी 25 अप्रैल को ही सस्पेंड कर दिया गया था.
