Pakistan Currency Fall: राजनीतिक झटकों से लड़खड़ाया पाकिस्तानी रुपया, मंदी से जूझ सकता है पड़ोसी मुल्क

इस्लामाबाद, 13 मई: पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की स्थिति लगातार गिरती जा रही है. इस्लामाबाद वैश्विक ऋणदाता अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मदद पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. देश के दिवालिया होने और मंदी की आशंका बढ़ गई है. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तान में गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है. आर्थिक क्षेत्र को एक और गंभीर नुकसान हुआ है. रुपये की कीमत तीन प्रतिशत और नीचे गिर गई है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 298.93 तक गिर गई है. यह भी पढ़ें: Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, वहां का इतिहास बेहद खराब, इमरान खान जिंदा रहे

यह ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान आर्थिक मदद के लिए आईएमएफ को समझाने का प्रयास कर रहा है. आर्थिक स्थिति भी जनता पर अपना प्रभाव दिखा रही है, क्योंकि मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों में अत्यधिक मूल्य वृद्धि, गैस और बिजली इकाइयों की टैरिफ वृद्धि ने स्थानीय लोगों के जीवन को दयनीय बना दिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस्लामाबाद को अगर इस साल जून में उपयुक्त वित्तीय बजट पेश करना है, तो उसे आईएमएफ की पूर्व शर्तों का पालन करना होगा.

दूसरी ओर, सरकारी अधिकारी आशा व्यक्त करते हुए कि पाकिस्तान अपने बाहरी भुगतान में चूक नहीं करेगा. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान सरकार भुगतान संकट के संतुलन के मुद्दे को हल करने के लिए संघर्ष कर रही है, खासकर आईएमएफ के साथ समझौते के अभाव में ऐसा हो रहा है.

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री के साथ एक अन्य वित्तीय सहायता योजना में शामिल होने की संभावनाओं के बारे में चर्चा की है. आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में पहले ही कहा है कि उसे 6.5 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज की नौवीं समीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है.

पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने अपने ऋण कार्यक्रम के पुनरुद्धार के लिए आईएमएफ की सभी शर्तों को पूरा किया है. इसने उन शर्तों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं. सरकार ने दिसंबर तक बाहरी भुगतान सुनिश्चित किया है. पाकिस्तान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन जैसे देशों से कर्ज हासिल करने में सक्षम रहा है.