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Modi Govt New Cyber Security Policy: सरकार ने अस्पतालों और तेल कंपनियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मैलवेयर हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच साइबर सुरक्षा पर एक नई नीति तैयार की है. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) राजेश पंत ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संदर्भ रूपरेखा (एनसीआरएफ) 2023 को मंजूरी दे दी गई है और इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा.
पंत ने कहा कि एनसीआरएफ नीति का उद्देश्य साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए "रणनीतिक मार्गदर्शन" के साथ बैंकिंग, ऊर्जा और अन्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मदद करना होगा. ये भी पढ़ें- Cyber Crime: सोशल मीडिया से लेकर ChatGPT तक, AI टूल्स के जरिए हैकिंग के नए युग की हुई शुरूआत
साइबर हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई साइबर सुरक्षा नीति एक स्वागत योग्य कदम है. नीति, यदि प्रभावी ढंग से लागू की जाती है, तो भारत को एक अधिक सुरक्षित साइबर वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है.
आपको बता दें कि हाल ही में बड़े पैमाने पर साइबर हमले हुए हैं- उदाहरण के लिए ऑयल इंडिया, नागपुर में एक समूह, और टाटा पावर प्लांट पर साइबर अटैक की खबर सामने आई थी. उन्होंने कहा कि सरकार ने दूरसंचार, बिजली और ऊर्जा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, परिवहन, रणनीतिक उद्यमों, सरकारी उद्यमों और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में सात क्षेत्रों का चयन किया है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर साथी के संस्थापक एनएस नपिनाई ने कहा '2023 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति एक व्यापक नीति दस्तावेज है जो अन्य पहलुओं के साथ-साथ पूरे कानूनी ढांचे को निर्धारित करेगा.'
नपिनाई ने कहा कि नीति 28 अप्रैल को एमईआईटीवाई द्वारा प्रकाशित भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्टिफिकेट-इन) के तहत निर्देशों से अलग होगी. उत्तरार्द्ध साइबर सुरक्षा पर Meity द्वारा प्रकाशित नवीनतम विनियमन है, जिसने कंपनियों को साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए छह घंटे की समय-सीमा लागू की है - ऐसा न करने पर कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत दंड का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगी.
