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India SIM-Binding Rule: भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने आज, 1 मार्च से देश में सक्रिय सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए 'सिम-बाइंडिंग' नियम को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है. इस नए निर्देश के तहत व्हाट्सएप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram), सिग्नल और स्नैपचैट जैसे ऐप्स को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का रजिस्टर्ड सिम कार्ड उनके प्राथमिक डिवाइस में भौतिक रूप से मौजूद और सक्रिय है. सरकार का तर्क है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.
क्या है सिम-बाइंडिंग नियम?
सिम-बाइंडिंग एक सुरक्षा तंत्र है जो किसी मोबाइल एप्लिकेशन की कार्यक्षमता को उस फोन में मौजूद सिम कार्ड से जोड़ देता है. इससे पहले, यूजर्स केवल एक बार ओटीपी (OTP) के जरिए अकाउंट वेरिफाई करके सिम निकाल देने के बाद भी ऐप का इस्तेमाल जारी रख सकते थे. यह भी पढ़े: New Rules From 1 January 2026: नया साल, नए नियम! 1 जनवरी से बैंकिंग, गैस, डिजिटल पेमेंट और पैन-आधार लिंक समेत अन्य क्षेत्रों में बड़े बदलाव, आम जनता पर होगा सीधा असर
अब नए 2026 के नियमों के अनुसार:
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भौतिक उपस्थिति: मैसेजिंग ऐप्स को समय-समय पर (संभावित रूप से हर छह घंटे में) यह जांचना होगा कि रजिस्टर्ड सिम फोन में लगा है या नहीं.
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स्वतः निष्क्रियता: यदि सिम कार्ड फोन से निकाल दिया जाता है या बदल दिया जाता है, तो मैसेजिंग ऐप तब तक काम करना बंद कर देगा जब तक कि मूल सिम दोबारा नहीं लगाया जाता.
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पहचान और पता लगाना: इस नियम से हर सक्रिय अकाउंट एक केवाईसी (KYC) सत्यापित पहचान से जुड़ जाएगा, जिससे साइबर अपराधियों के लिए गुमनाम रहना मुश्किल होगा.
व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप पर असर
कामकाजी पेशेवरों के लिए सबसे बड़ा बदलाव 'सिक्स-आवर लॉगआउट' नियम होगा. अनधिकृत रिमोट एक्सेस को रोकने के लिए, इन ऐप्स के वेब और डेस्कटॉप वर्जन अब हर छह घंटे में यूजर को अपने आप लॉगआउट कर देंगे. दोबारा एक्सेस पाने के लिए यूजर्स को अपने प्राथमिक मोबाइल डिवाइस से ऑथेंटिकेट करना होगा, जिसमें रजिस्टर्ड सिम कार्ड होना अनिवार्य है. यह बदलाव विशेष रूप से 'डिजिटल अरेस्ट' और फिशिंग हमलों को रोकने के लिए किया गया है.
यात्रियों और मल्टी-डिवाइस यूजर्स के लिए चुनौतियां
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है:
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विदेशी यात्रा: जो लोग विदेश जाकर अपना भारतीय सिम निकालकर वहां का लोकल सिम लगाते हैं, उन्हें व्हाट्सएप चलाने में परेशानी हो सकती है, जब तक कि वे डुअल-सिम फोन का उपयोग न करें.
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केवल वाई-फाई डिवाइस: टैबलेट या बिना सिम स्लॉट वाले फोन पर 'लिंक्ड डिवाइस' फीचर का उपयोग करने वालों को अब बार-बार वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट का सामना करना होगा.
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ई-सिम (e-SIM): इस नियम के तहत ई-सिम को भौतिक सिम की तरह ही माना जाएगा और जब तक प्रोफाइल सक्रिय है, यह सामान्य रूप से काम करेगा.
उद्योग जगत का विरोध और सुरक्षा तर्क
मेटा और गूगल जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) ने इस नियम को "तकनीकी रूप से कठिन" और "कानूनी अतिरेक" बताया है. आलोचकों का कहना है कि यह नियम व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है. दूसरी ओर, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ "कोई समझौता नहीं" किया जाएगा. सरकार का मानना है कि पिछले एक साल में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और धोखाधड़ी को रोकने का यही एकमात्र तरीका है.