Satta Matka: ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार का बड़ा प्रहार: 242 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स ब्लॉक, अब तक 7,800 से अधिक लिंक्स पर गिरी गाज

सट्टा मटका (Photo Credits: File Image)

Satta Matka: अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए (Illegal Online Betting and Gambling) के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने शुक्रवार, 16 जनवरी को 242 अवैध वेबसाइट लिंक्स को ब्लॉक कर दिया है.  सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई 'ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025' (Online Gaming Act, 2025) के पारित होने के बाद प्रवर्तन (Enforcement) गतिविधियों में वृद्धि का हिस्सा है. सरकार का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को सट्टेबाजी के मकड़जाल से बचाना और इन प्लेटफॉर्म्स के कारण होने वाले वित्तीय एवं सामाजिक नुकसान पर लगाम लगाना है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सरकार अब तक कुल 7,800 से अधिक अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को हटा चुकी है. यह भी पढ़ें: Madhur Satta Matka: ऑनलाइन सट्टा मटका के पीछे का सच और इसके गंभीर जोखिम

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025: सुरक्षा का नया कवच

संसद द्वारा पिछले साल अगस्त में पारित 'ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक, 2025' को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद से इस दिशा में कार्रवाई काफी सख्त हुई है।

• लक्ष्य: यह कानून नागरिकों को पैसे वाले ऑनलाइन खेलों (Money Games) के खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है.
• निवारण: इसका मुख्य उद्देश्य लत, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक संकट को रोकना है, जो अक्सर 'जल्दी अमीर बनने' के भ्रामक वादों के कारण पैदा होते हैं.
• संतुलन: यह कानून रचनात्मक डिजिटल मनोरंजन और सट्टेबाजी के बीच एक स्पष्ट अंतर पैदा करता है.

सामाजिक और स्वास्थ्य पर प्रभाव

सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण होने वाले व्यापक नुकसान को स्वीकार किया है। रिपोर्टों के अनुसार, कई परिवारों ने अपनी बचत खो दी है और युवा इसके आदी हो गए हैं. कुछ दुखद मामलों में, इन खेलों से जुड़े वित्तीय तनाव के कारण आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं.

• WHO की चेतावनी: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी 'गेमिंग डिसऑर्डर' को एक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है. इसे खेल के प्रति नियंत्रण खोने, दैनिक गतिविधियों की उपेक्षा करने और हानिकारक परिणामों के बावजूद खेल जारी रखने के पैटर्न के रूप में वर्णित किया गया है. यह भी पढ़ें: Anurag Dwivedi Online Betting Case: मशहूर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ED का बड़ा एक्शन, लैंड रोवर और BMW समेत कई लग्जरी गाड़ियां जब्त; जानें क्या हैं आरोप

रचनात्मक गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा

अधिनियम केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को डिजिटल अर्थव्यवस्था के सबसे गतिशील खंडों में से एक के रूप में मान्यता देता है.

• ई-स्पोर्ट्स: सरकार ई-स्पोर्ट्स और संगठित प्रतिस्पर्धी वीडियो गेम को प्रोत्साहित कर रही है.
• नवाचार: सुरक्षित ऑनलाइन सामाजिक और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति हो सके.
• सुरक्षित वातावरण: कानून यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल मनोरंजन का क्षेत्र सुरक्षित रहे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे.

अब तक की कार्रवाई 

सरकारी सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी काफी बढ़ गई है. सरकार उन प्लेटफॉर्म्स को लगातार ट्रैक कर रही है जो अवैध रूप से सट्टेबाजी और जुए की सेवाएं दे रहे हैं. आने वाले दिनों में इसी तरह की और भी सख्त कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं.