One Nation, One Election: केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद भी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहती है. वन नेशन वन इलेक्शन' के मद्देनजर मोदी सरकार की तरफ से बनाई गई समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है. पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद  (Ram Nath Kovind)  ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी.  वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव के तहत लोकसभा (भारतीय संसद के निचले सदन) और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है. यानी देश में  वन नेशन वन इलेक्शन  लागू होता है तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होंगे. सरकार का इसके पीछे तर्क है इससे करोड़ो रुपये बचाए जा सकते हैं.

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए गठित समिति में जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं  गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया है.

 

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