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Sociallyसुप्रीम कोर्ट सोमवार को नए कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। नया कानून कथित तौर पर निर्वाचित सरकार के बजाय उपराज्यपाल (एलजी) को प्राथमिकता देता है। pic.twitter.com/0bkKxf0qnZ— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 13, 2021
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