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Sociallyसुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने लगभग 6,000 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस जारी रखने की अनुमति देने के लिए अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो पिछले साल सितंबर के अंत तक ही वैध थे। pic.twitter.com/V7VUeCcDYU— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 25, 2022
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