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Sociallyविपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय (@dir_ed) की शक्तियों को मान्य करने पर एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि 'हाल के फैसले के दीर्घकालिक निहितार्थ को लेकर गहरी आशंका है'।#EnforcementDirectorate pic.twitter.com/awtO7VhovR— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 3, 2022
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