राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (@India_NHRC) ने केंद्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारों और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन की रिपोर्ट मांगी है। pic.twitter.com/rUnYuLDVz8— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 14, 2021
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