शक्ति मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित समेकित दिशानिर्देशों और मानकों में संशोधन जारी किया।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तहत एक समिति राज्य सरकार को लगाए जाने वाले सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा की सिफारिश करेगी: @MinOfPower pic.twitter.com/FPsBKetUQY— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) November 7, 2022
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