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Socially#झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए अफसरों को निर्देश दिया कि अगले महीने से यह नया कानून सभी कंपनियों और प्रतिष्ठानों में लागू करायें। इस रिव्यू मीटिंग में राज्य के सभी जिलों के डीसी भी उपस्थित रहे। pic.twitter.com/s2ildHV68b— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 19, 2022
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