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1993 में, एक कानून पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि 25% सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए अन्य वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज का दावा है कि 30% से अधिक आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि केवल 10% ही दिया गया है: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 28, 2022

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