सरकार ने इस संबंध में संविधान में संशोधन के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) December 9, 2022
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