नई दिल्ली: अपने विवादित भाषणों के कारण विवादों में रहने वाले मुस्लिम धर्म उपदेशक जाकिर नाईक के प्रत्यापन को लेकर मलेशिया के मानव संसादन मंत्री एम कुला सेगरन ने बड़ा बयान दिया है. सेगरन ने कहा है कि नाइक को भारत भेजने का फैसला कानून के तहत होगा. उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार या कोई एक व्यक्ति इस बारे में फैसला नहीं ले सकता. उनका इशारा प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की ओर था जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि वह जाकिर नाईक को आसानी से महज इसीलिए नहीं प्रत्यर्पित कर देंगे क्योंकि भारत ऐसा चाहता है.
मलेशिया के मंत्री ने आगे कहा कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान जाकिर नाइक का मुद्दा उठा था और यह फैसला लिया गया कि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी मगर भारत सरकार ने को औपचारिक रूप से आग्रह करना होगा.
Issue of Zakir Naik was raised in last Cabinet Meeting.Let Indian government make necessary deportation order and we will follow rule of law, but bottom line was that the Indian government must make that request:Malaysia's Minister of Human Resources M Kula Segaran (file pic) pic.twitter.com/9qOHBCJDJj
— ANI (@ANI) July 13, 2018
बता दें कि कुछ दिनों पहले जाकिर नाइक को मलेशिया द्वारा भारत भेजने की खबर आई थी. हालांकि वहां के प्रधानमंत्री ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि मलेशिया की सरकार ऐसा नहीं करेगी. उन्होंने कहा, "हम आसानी से दूसरे की मांगों का पालन नहीं करते हैं. हमें अपना जवाब देने से पहले सभी कारकों को देखना चाहिए."
बता दें कि मलेशिया प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के कैबिनेट के कई मंत्री नाइक को निष्कासित करने के पक्ष में हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि नाइक को लेकर वहां की कैबिनेट की बैठक में हंगामा भी हुआ था.
जाकिर नाईक वर्तमान में मलेशिया का स्थायी निवासी है. वह धनशोधन व आतंकी संपर्क के आरोपों में भारत सरकार द्वारा वांछित है.