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जीएसटी में भारी बदलाव से जहां घर-परिवार की आर्थिक व्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है, और लोग दशहरा-दीपावली-छठ जैसे त्योहार के लिए खरीद-फरोख्त में व्यस्त हैं, वहीं जनता को आगामी अक्टूबर माह की पहली तारीख से कुछ नये परिवर्तनों का सामना भी करना पड़ सकता है, ये बदलाव आम लोगों के जीवन शैली को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं. इनमें नेशनल पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, ऑनलाइन गेमिंग के लिए लागू होने वाले कानून, रेलवे में आरक्षण की नई व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं. आइये सिलसिलेवार जानते हैं, किस क्षेत्र में क्या बदलाव होने की संभावना है.
क्या कुछ बदलने वाला है
ट्रेन टिकट बुकिंग में परिवर्तन- 1 अक्टूबर से भारतीय रेलवे ऐसे यात्रियों को प्राथमिकता प्रदान करेगी, जो आधार द्वारा वेरिफाइड होंगे. ऐसे यात्रियों को रेलवे टिकट बुकिंग खुलने से 15 मिनट पहले की प्राथमिकता दी जाएगी. यानी ऐसे यात्री 15 मिनट पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं यह भी पढ़ें : Holidays in October 2025: अक्टूबर माह पर्यटकों के लिए सुनहरा साबित होने वाला है! जानें इस माह इतने दिन बैंक बंद होंगे, ‘लॉन्ग वीकेंड’ का ‘बोनस’ अलग से मिल रहा है!
पेंशन स्कीम शुल्क में परिवर्तन- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) अटल पेंशन योजना (APY) और अन्य पेंशन स्कीमों के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क में कुछ परिवर्तन किया है. पहली अक्टूबर 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खोलने पर 18 रुपये और ऑफलाइन PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये का भुगतान करना होगा. जीरो बैलेंस अकाउंट और लेनदेन की व्यवस्था शुल्क मुक्त रहेगी.
एंट्री-एग्जिट की उम्र सीमा बढ़ी- बदले हुए नियमों के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से Exit व्यवस्था में भी बदलाव किये गये हैं. एनपीएस वात्सल्य और नॉन-गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के लिए अलग से एग्जिट की तैयारी की जाएगी. यहां सबसे बड़ा परिवर्तन यह किया गया है कि अब एनपीएस में एंट्री और एग्जिट के लिए आयु सीमा को बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.
ऑनलाइन गेमिंग के नियम- केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी (Central Information and Technology) मंत्री के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. इन नियमों को लागू करने से पहले गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य स्टॉक होल्डर के साथ एक अंतिम बैठक होनी है. इस कानून की स्वीकृति माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अगस्त, 2025 को मंजूर किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को अधिक सुरक्षित और नियंत्रित बनाना है.
एक पैन से कई स्कीमों में निवेश- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को और सरल बनाने के उद्देश्य से एक और नया कदम उठाया है. अब तक एक पैन नंबर से केवल एक ही स्कीम में निवेश की अनुमति उपलब्ध थी, लेकिन मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत अब लोग अपने NPS अकाउंट के तहत विभिन्न योजनाओं में पैसे लगा सकेंगे. यह निवेशकों को उनकी जोखिम लेने की क्षमता और जरूरतों के हिसाब से निवेश करने का मौका देगा. अगर आप बड़ा जोखिम लेने का सामर्थ्य रखते हैं, तो 100% इक्विटी वाले हाई-रिस्क स्कीम में निवेश कर सकते हैं.