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Ladki Bahin Yojana: पिछले वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना की शुरुवात की थी.इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रूपए दिए जाते है. लेकिन अब इस योजना के तहत 80 हजार महिलाओं के आवेदन रद्द कर दिए गए है. पिछले वर्ष जब योजना की शुरुवात की गई थी, तब किसी भी प्रकार के नियम इसमें नहीं थे. लेकिन सरकार की तिजोरी पर बोझ बढ़ने लगा तो सरकार ने इस योजना के लिए कुछ नियम लागू कर दिए.
जिसके तहत पिछले वर्ष ही मुंबई समेत महाराष्ट्र जिले की हजारों महिलाओं के आवेदन रद्द कर दिए गए. जिसके कारण अब महिलाओं में नाराजगी फैल गई है. ये भी पढ़े:Ladki Bahin Yojana 11th Installment: लाडकी बहन योजना की मई महीने की किस्त को लेकर मंत्री आदिति तटकरे का बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे पैसे
नई महिलाओं के लिए राहत की उम्मीद खत्म
सितंबर 2023 के बाद से योजना के लिए आवेदन पोर्टल बंद है. इससे नई पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है.अब महिलाएं सरकार के इस रवैये से नाखुश नजर आ रही हैं और सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक विरोध की आवाजें उठने लगी हैं.
कांग्रेस का हमला
इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'यह सरकार सिर्फ वादे कर रही है.चुनाव से पहले 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये देने की बात की गई थी, लेकिन न तो पैसा बढ़ा और न ही सभी को हफ्ते मिले. उल्टा बड़ी संख्या में लाभार्थियों को योजना से हटा दिया गया. अब नए आवेदन भी नहीं लिए जा रहे हैं. लगता है कि यह योजना जल्द ही बंद की जा सकती है.
फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई
सरकार की जांच में सामने आया कि कुछ लाभार्थी झूठी जानकारी देकर योजना का लाभ ले रहे थे. इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उन लाभार्थियों के आवेदन रद्द कर दिए. कुछ महिलाओं ने स्वयं योजना से बाहर होने की घोषणा की, जबकि कुछ के आवेदन उच्च अधिकारियों के आदेश पर रद्द किए गए. जुलाई महीने की किस्त न मिलने के कारण महिलाओं का आक्रोश और बढ़ गया है.
इन कारणों से आवेदन हुए रद्द
परिवार की आय: जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है।
करदाता सदस्य: परिवार में कोई आयकरदाता है तो अपात्रता तय की गई।
सरकारी नौकरी: परिवार का सदस्य अगर किसी सरकारी या संविदा नौकरी में है।
अन्य योजनाओं से लाभ: यदि महिला किसी अन्य सरकारी योजना से 1,500 रुपये से अधिक की मदद ले रही है।
संपत्ति की शर्त: यदि परिवार के नाम 5 एकड़ से ज्यादा जमीन या चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर छोड़कर) है।